सर्वे छापे का कानून केवल अधिकारियों के लिए हो: बनवारी लाल कंछल सर्वे छापे का कानून केवल अधिकारियों के लिए हो: बनवारी लाल कंछल
उ0 प्र0 उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल के प्रदेश अध्यक्ष्ज्ञ बनवारी लाल के अयोध्या आगमन पर व्यापार मण्डल के जिला एवं नगर ईकाई के प्रमुख... सर्वे छापे का कानून केवल अधिकारियों के लिए हो: बनवारी लाल कंछल

उ0 प्र0 उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल के प्रदेश अध्यक्ष्ज्ञ बनवारी लाल के अयोध्या आगमन पर व्यापार मण्डल के जिला एवं नगर ईकाई के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक संगठन के वरिष्ठ प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।बैठक में जिलाध्यक्ष अतुल कुमार सिंह ने सभी का स्वागत किया, बैठक में प्रा0 उपाध्यक्ष आशीष अग्रवाल, महानगर अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश गुप्ता, जिला महामंत्री ज्ञान केसरवानी, नगर महामंत्री अरूण अग्रवाल, कोषाध्यक्ष यशस्पति अग्रवाल, प्रान्तीय संगठन मंत्री अवि आनन्द, मण्डल महामंत्री आनन्द अग्रहरि, अयोध्या व्यापार मण्डल के संरक्षक प्रेमसागर मिश्रा, अयोध्या के महामंत्री नन्दलाल गुप्ता, नगर उपाध्यक्ष सरदार जसवीर सिंह ने प्रान्तीय अध्यक्ष के समक्ष अयोध्या जनपद की विभिन्न व्यापारिक समस्याओं को रखा जिसे प्रान्तीय अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री के समक्ष उठाने का विश्वास दिलाया।उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल के प्रान्तीय अध्यक्ष बनवारी लाल कंछल ने कहा कि जीएसटी कमिश्नर द्वारा एस0आई0वी0 छापों की घोषणा की गयी है। व्यापार मण्डल इसका कड़ा विरोध करता है। सरकार को चाहिए कि वह सर्वे छापे का कानून केवल अधिकारियों के लिए बनाये न कि व्यापारियों के लिए। यदि जीएसटी विभाग का कोई अधिकारी किसी भी जिले के किसी भी बाजार में छापा डालने के लिए आयेगा तो व्यापार मण्डल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा छापा टीम का घेराव किया जायेगा और उन्हें बाजारों से खदेड़ दिया जायेगा। हमारी सरकार से मांग की है कि एस0आई0वी0 छापों के आदेश को तत्काल वापिस लिया जाये।प्रांतीय अध्यक्ष ने कहा कि जीएसटी, आयकर, टी0डी0एस0, रिटर्न देर से जमा करने पर पेनाल्टी ब्याज व जुर्माना माफ किया जाये। लाकडाउन के समय का बिजली का बिल पूरी तरह माफ किया जाये क्योंकि जब दुकानें बंद रहीं और बिजली का उपयोग नहीं किया गया तब बिजली बिल देने का औचित्य ही नहीं है। व्यापारियों द्वारा ली गयी सी.सी. लिमिट का ब्याज तीन माह का माफ किया जाये। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों की दुकान का किराया निरस्त किया जाये और हाउस टैक्स माफ किया जाये। लाकडाउन में ट्रकें एवं बसें खड़ी रहीं उनका परिचालन नहीं हुआ। अतः ट्रकों व बसों का बीमा, परमिट, रोड टैक्स 06 माह का माफ किया जाये। पुलिस द्वारा छोटी-छोटी गल्तियों पर व्यापारियों के विरूद्ध लिखायी गयी एफ.आई.आर पर फाइनल रिपोर्ट लगवायी जाये।प्रान्तीय अध्यक्ष ने कहा कि नवीन मण्डल स्थलों के अन्दर कारोबार करने वाले व्यापारियों पर से मण्डी शुल्क समाप्त किया जाये। प्रदेश के सभी मार्गों पर टोल टैक्स नाके लगातार बढ़ते जा रहे हैं। टोल टैक्स की दरें बहुत ज्यादा हैं। इसे कम किया जाये।

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