किसान बड़े पूजीपतियों और कारपोरेट घरानों का गुलाम हो जाएगा!

एस पी चौबे

खेती किसानी के सुधार के नामपर मोदी सरकार संसद मे जो क्रिषि सुधार कानून जबरन पारित कराने का काम किया है वह देशके 70 करोड़ आबादी जो खेती पर आश्रित है उसके पीठ मे छूरा घोपने का काम हूआ है। इस कानून से किसान बड़े पूजीपतियों और कारपोरेट घरानों का गुलाम हो जाएगा। अब किसान अपनी इच्छा से खेती नहीं कर सकता है अब जिला धिकारियों के सहयोग से कारपोरेट पूरे के पूरे गांव मे आलू टमाटर या पयाज की फसल लगाने का आदेश जारी करा देगे। जब फसल तैयार होजाएगी तो बाजार मूल्य नहीं अपने मनमाने दाम पर खरीद लेगा। अभी तक गेहूँ धान सरसों जौ आदि फसलों को मंडी समिति सरकारी रेट पर खरीदारी करती थी किसान खुशी से अपना अनाज बेचते थे मंडी समिति से एक पारिवारिक रिश्ते बन चुके थे लेकिन मोदी सरकार अब मंडी सरकारी खरीद मूल्य सब समाप्त करने का कानून संसद मे जबरन पास करा लिया है। अब किसान जो पूरे देश को रोटी खिलाता था खुद ही रोटी के लिए मजबूर हो जाएगा। मोदी जी टी.वी. पर किसानों को आश्वासन दे रहे हैं कि सबकुछ पहले की थरह रहेगा। सरकारी खरीद होती रहेगी मंडी कायम रहेगी तो मोदीजी यह बताने की कोशिश करें कि जब सबकुछ पहले जैसा ही रहेगा तो नये कानून की जरूरत काहे पड़ गई है। सरकार किसानो से झूठ बोल रही हैं जैसे 2करोड़ नौकरी काला धन और नोटबंदी पर मोदीजी झूठे साबित हुए है उसी तरह किसानों की खेती के बिषय मे भी झूठ सामने आ जाएगा। आज गेहूँ के मूल्य में 50 रू प्रति कुंतल की खरीद मूल्यों में बढ़ोत्तरी हुई हैं यह बीते 10 सालो मे सबसे कम है यह है मोदीजी की जुमलेबाजी।