बिजली कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन 18 अगस्त को

लखनऊ/ विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र ने बिजली के निजीकरण के विरोध में आगामी 18 अगस्त को प्रान्तव्यापी विरोध प्रदर्शन व सभायें करने का निर्णय लिया है। संघर्ष समिति की आज यहाँ हुई बैठक में प्रदेश सरकार द्वारा पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के प्रस्ताव पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया गया और चेतावनी दी गयी कि यदि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का प्रस्ताव वापस न लिया गया तो प्रदेश के तमाम बिजली कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर व अभियन्ता प्रान्तव्यापी आन्दोलन प्रारम्भ करने हेतु बाध्य होंगे जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रबन्धन व सरकार की होगी।पंकज तिवारी संयोजक ने बताया कि बिजली कर्मचारियों व अभियन्ताओं की राष्ट्रीय समन्वय समिति नेशनल को ऑर्डिनेशन ने निर्णय लिया है कि केन्द्र व राज्य सरकारों की ऊर्जा क्षेत्र के निजीकरण की नीति के विरोध में 18 अगस्त को देश के तमाम 15 लाख बिजली कर्मचारी देश भर में विरोध प्रदर्शन कर अपना आक्रोश व्यक्त करेंगे। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मुख्य मांग इलेक्ट्रीसिटी(अमेण्डमेंट) बिल 2020 वापस लेना, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम का निजीकरण का प्रस्ताव वापस लेना, केन्द्र शासित प्रदेशों एवं उड़ीसा के बिजली निजीकरण की प्रक्रिया निरस्त करना और कोल इण्डिया के कामगारों की निजीकरण के विरोध में हो रही हड़ताल का सर्मथन है।संघर्ष समिति की आज यहां हुई आपात बैठक में इ डीसी दीक्षित इ रविन्द्र गुप्ता, इ रोहित सिंह ,मनोज गुप्ता , एके शुक्ला,पंकज तिवारी,अभय चौबे एसपी सिंह, ऋषिकेश यादव ,रघुवंश मिश्रा, श्री कांत ,लालचंद, प्रवीण त्रिपाठी , नरेश जैसवाल,हेमंत यादव,मुख्यतया उपस्थित थे।

पंकज तिवारी

संयोजक

मो -9415901456